मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति ब्रजेश सेठी की पीठ ने स्वास्थ्य और कानून मंत्रालयों तथा राष्ट्रीय महिला आयोग को नोटिस भेजकर याचिका पर उनका रुख पूछा है.
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गर्भपात की 20 सप्ताह की समयसीमा बढ़ाने की याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा
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