बुधवार को वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर ने चीफ जस्टिस की बेंच से जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की, जिसके बाद चीफ जस्टिस की बेंच ने मामले को गुरुवार को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया.
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मेघालय की अवैध कोयला खान में फंसे मज़दूरों का मामला पहुंचा SC, सुनवाई 3 जनवरी को
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